लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार आज यानी मंगलवार को उत्तर प्रदेश का अगला बजट पेश करने जा रही है। योगी सरकार का ये चौथा बजट 5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसमें किसानों, युवाओं,महिलाओं व इंफ्रास्ट्रचर पर खास फोकस रहने के आसार हैं। ताकि योगी सरकार नौकरियों का पिटारा खोल सके और इसके बल पर शहरी मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रख सके। भाजपा की सर्वाधिक सीटें शहरों से ही आती हैं इसे ध्यान में रखते हुए शहरों के विकास के लिए भाजपा पूरी तरह से इस बार के बजट में तैयारी करती दिख रही है। चौतरफा विरोध को देखते हुए इस बजट में सबसे अधिक ध्यान शहरों पर दिया जा सकता है। नगर विकास विभाग ने शहरी सडक सुधार के लिए 100 करोड की मांग की है। 2200 करोड अमृत योजना व 500 करोड सीवेज ट्रीटमेंट के लिए मांगे गये हैं। इसी तरह से आवास विकास विभाग ने शहरी अवस्थापना से 100 करोड की मांग की है। इस रकम से विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की योजनाओं में विकास कराये जायेंगे। अवस्थापना निधि से ही नगर निगमों की कालोनियों का विकास भी कराया जायेगा।
शहरों पर जोर: शहरी मतदाताओं के लिए लोकलुभावन होने जा रहे इस बजट में भाजपा की योगी सरकार से कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 81करोड,आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 246 करोड,गोरखपुर व आसपास की मेट्रो के लिए 150 करोड की मांग विभाग की ओर से की गयी है। इसी तरह से बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए भाजपा की योगी सरकार बजट में स्वरोजगार,इंटर्नशिप,शिक्षण संस्थाओं,प्लेसमेंट हब व खाली पदों को अभियान चलाकर भरने का ऐलान कर सकती है। बजट में तहसील स्तर पर आईटीआई के जरिये शिक्षा,नौकरी के रास्ते खोले जा सकते हैं। नौकरियों पर जोर: बजट से पहले जो संभावना जताई जा रही है उसके हिसाब से हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन छात्रों के लिए इंटर्नशिप ऐलान हो सकता है। इसके तहत 6 महीने से 1 साल तक 2500 रुपये प्रतिमाह नकद दिए जाएंगे, जिसके बाद प्लेसमेंट दिलाने की योजना है। यानी बेरोजगारी पर मचे बवाल के बीच यह एक बड़ा फैसला हो सकता है। नई यूनिवर्सिटीज संभव: वहीं, अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐलान हो सकता है।
तो गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, नोएडा में पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कौशल विकास विश्वविद्यालय की भी घोषणा बजट में की जा सकती है। इसके अलाव 10 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए बजट मिल सकता है। साथ ही अटल चिकित्सा विवि को भी बजट मिलना तय माना जा रहा है। मिलेगी तरजीह: अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ यूपी के अन्य धार्मिक स्थलों को भी बजट में तरजीह मिलने की संभावना है। अयोध्या में श्रीराम की विशालतम प्रतिमा की स्थापना और क्षेत्र के विकास के लिए बजट मुहैया कराया जाएगा। जबकि वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भी बजट की व्यवस्था की जाएगी। वहीं,मथुरा में ब्रज परिक्रमा पथ निर्माण के लिए बजट दिया जाएगा। बजट में ये ऐलान संभव: श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालयों को बजट। तहसील स्तर पर ही आईटीआई की स्थापना के लिए बजट। कर्नाटक की तर्ज पर प्लेसमेंट हब। नौकरी पाने वालों की 1 साल तक होगी ट्रैकिंग. काम कर रहे हैं या नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए होगा बजट।
शिक्षा, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए भी ऐलान होंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के संचालन के लिए भी बजट रखा जाएगा। कन्या सुमंगला योजना, महिला पेंशन, छात्रवृत्ति योजना व सामूहिक विवाह योजना पर भी बजट होगा। किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए बजट में होगी बड़ी व्यवस्था। जल योजना के लिए बजट: गोवंश संरक्षण केंद्र व बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 7 जिलों के लिए विशेष पाइप जल योजना के लिए बजट प्रावधान होगा। पूर्वांचल एसप्रेस-वे, बुंदेलखंड एसप्रेसवे, गाजीपुर-बलिया लिंक, गोरखपुर लिंक और गंगा एसप्रेसवे के लिए बजट में होगा बड़ा प्रावधान। जेवर अंतरराष्ट्रीय ग्रीन-फील्ड एयरपोर्ट के विस्तार व अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट समेत 6 शहरों में एयरपोर्ट के विकास के लिए बजट में प्रावधान होगा। मंडल स्तर पर फॉरेंसिक लैब, पुलिस बल के लिए नई तकनीक, संसाधन, इंफ्रास्ट्रचर व सचिवालय की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक उपकरणों के लिए भी बजट में प्रावधान होंगे।
