हमारी सरकारें हम सबका कितना ख्याल रखती हैं अब आपको परेषान होने की जरूरत नहीं है। यानिके किसान को अपनी खराब फसल हो जाने या बेवजह मानूसन की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है थी जिसका सदमा हमारे छोटे किसान बर्दास्त नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से न जाने कितने किसानों ने अब तक आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा गरीब तबके के लोगों को भी अब सरकार की तरफ से पेंषन मिलेगी जिसमें वृद्धास्था, निराश्रित महिला पेंषन, विकलांग पेंषन और अटेल पेंषन, योगी पेंषन और अब व्यापारिक पेंषन यानी अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने ऐसी योजनाओं का बखूबी क्रियान्वयन समय पर होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अधिकांष फोकस देष की गरीब जनता को लेकर है। नई सरकार बनने के बाद शुक्रवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में सभी दुकानदारों, रिटेल कारोबारियों और सेल्फ एम्पलॉयड पर्सन्स को हर महीने कम से कम 3000 रुपए पेंशन देने की योजना पर मुहर लगी। इन व्यापारियों को यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी।
कैबिनेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में व्यापार और वाणिज्य की समृद्ध परंपरा है। हमारे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहे हैं। कैबिनेट ने कहा कि कारोबारी समुदाय के लिए पेंशन कवरेज का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जो इस समुदाय के लिए काफी लाभदायक रहेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री के सभी को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की मजबूत आधार देने के विजन का हिस्सा है। 1.5 करोड़ सालाना जीएसटी टर्नओवर वालों को मिलेगा लाभ। बयान में कहा गया है कि इस योजना का लाभ उन सभी छोटे दुकानदारों और सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन्स को मिलेगा जिनका सालाना जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम और आयु 18-40 साल के बीच है। यह योजना पूरी तरह से स्व घोषित पद्धति पर आधारित है और इसका लाभ लेने के लिए आधार नंबर और बैंक खाता के अलावा अन्य किसी कागजात की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारी देशभर में फैले 3.25 कॉमन सर्विस सेंटर पर खुद पंजीकरण करा सकते हैं।
बयान के अनुसार, इस योजना में जितना योगदान कारोबारी करेंगे, उतना ही केंद्र सरकार करेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी 29 साल की उम्र में 100 रुपए प्रति माह का योगदान करता है तो केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में हर महीने 100 रुपए का अंशदान देगी। कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि छोटे ट्रेडर्स को पेंशन देने के सरकारी फैसले से देश के लगभग 3 करोड़ ट्रेडर्स को तत्काल तौर पर इसका लाभ मिलेगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दूसरी पारी की सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। फैसले में कहा गया है कि 60 साल से ऊपर के छोटे ट्रेडर्स को 3000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। छोटे ट्रेडर्स को पेंशन देने की मांग कैट ने ही भाजपा के समक्ष रखी थी। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने मनी भास्कर को बताया कि अभी लगभग 3 करोड़ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। इन ट्रेडर्स को जुलाई से इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, अभी सरकार की तरफ से इस पेंशन स्कीम का पूरे खाका पेश नहीं किया गया है।
यह बडे़ ही सोच विचार का है कि जब से देष आजाद हुआ है तब से लेकर हमारी सरकारों ने पूरा ध्यान देष की गरीबी जनता के विकास पर लगा दिया है। काफी हद तक इस पर काबू भी पा लिया गया है। परंतु जितना फोकस गरीबी से उन्मूलन पर होता है यदि उतना ही फोकस जनसंख्या नियंत्रण पर हो तो बहुत ही अच्छा होगा और इसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने होंगे। अब जब सरकार व्यापारिक वर्ग पर इतनी मेहरबान हो गई है तो देष का चैथा स्तम्भ कहे जाने वाले मीडिया का भी तो ख्याल रखना चाहिए। क्या इस वर्ग में पात्रता नहीं है। जो इस मुल्क की तरक्की के लिये समय समय पर अपना योगदान देते आ रहे हैं। किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या आज मीडिया को पूछने वाला कोई नहीं गया है। जब राज्यों की विधानसभाओं के पदाधिकारियों या सांसद को पेंषन मिलती है तो आज मीडिया जगत भी पेंषन का हकदार है। क्या उनका कोई हक नहीं बनता।
– सुदेष वर्मा
