अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, डोनाल्ड ट्रप या जो बाइडेन, यह कहना अभी मुश्किल है। दोनों में कांटे की टकर है। मामला अदालत की चौखट तक जाता नजर आ रहा है। बाइडेन आगे हैं लेकिन जीत के दावे दोनों ओर से हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी-अभी दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक की है और एक सामरिक महत्व का समझौता भी किया है लेकिन अमेरिकी चुनाव के मामले में वह बिल्कुल तटस्थ मुद्रा धारण किए हुए है। न तो उसने ट्रप के पक्ष में कोई बयान दिया और न ही बाइडेन के पक्ष में। कमला हैरिस के उप-राष्ट्रपति का उमीदवार बनने पर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। अमेरिकी इतिहास में यह पहला अवसर है कि दो सर्वोच्च पदों में से एक के लिए किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को उमीदवार होने का मौका मिला है। अमेरिका में बसे भारतीय मूल के 40 लाख लोगों में चुनाव के दौरान जो अतिरित उत्साह दिखा उसका कारण कमला ही हैं। तो फिर वही सवाल उठता है कि भारत के लिए किसकी जीत फायदेमंद होगी? ट्रप की या बाइडेन की?
यह सवाल 2016 में भी उठा था, क्योंकि 8 साल के ओबामा प्रशासन में भारत की कांग्रेस व भाजपा सरकारों के साथ उसके संबंध घनिष्ठ हो गए थे और भारत में यह माना जा रहा था कि ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी की उमीदवार हिलैरी लिंटन जीतेंगी और रिपब्लिक ट्रप हार जाएंगे। लेकिन 30 लाख वोट ज्यादा मिलने के बावजूद ‘कॉलेजियम सिस्टम’ के कारण हिलैरी हार गईं। ट्रप को भारत के मन की बात का पता था, इसीलिए उन्होंने जीतते ही भारत को काफी आड़े हाथों लेना शुरु कर दिया। ओबामा चीन को एशिया का सरदार बनाना चाहते थे, उसके जवाब में ट्रप ने प्रशांत-महासागर क्षेत्र को नाम दे दिया- भारत-प्रशांत क्षेत्र। यानी चीन के मुकाबले उन्होंने भारत को खड़ा कर दिया। उन्होंने जापान, ऑस्ट्रेलिया व भारत को मिलाकर इस क्षेत्र में चीन के मुकाबले नया ‘क्वाड’ खड़ा कर दिया। गलवान क्षेत्र में चीनी हरकतों के खिलाफ भारत के पक्ष में जितना ट्रप-प्रशासन बोला, दुनिया का कोई और देश नहीं बोला। भारत के साथ उसने तीन सामरिक समझौते किए और कोरोना महामारी के लिए उसने चीन को जहां जिमेदार ठहराया, वहां उसने उसकी दवा के लिए भारत की जमकर तारीफ भी की।
ट्रप-प्रशासन की मंशा नहीं होती तो कतर में चली तालिबान-वार्ता में भारत के शामिल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ईरान पर लगे प्रतिबंधों से भी भारत को छूट मिली। पाकिस्तान के प्रति इधर ट्रप-प्रशासन थोड़ा नरम जरूर पड़ा है लेकिन उसने धारा 370 व कश्मीर के बारे में मौन ही साधे रखा। लेकिन ट्रप के इन सारे कदमों का सार यह है कि वे मूल रूप से अमेरिकी राष्ट्रहितों की रक्षा ही कर रहे हैं। उनका कुछ भरोसा नहीं कि वे कब पल्टा खा जाएं। उन्होंने अपने श्वेत वोटरों को पटाने के लिए भारतीयों के वीजा में अड़ंगा लगा दिया था लेकिन कमला की घोषणा होते ही उसे हटा दिया। उन्होंने चीन व पाकिस्तान को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन भारत को लेकर वे उनसे मध्यस्थता की भी पहल करते रहे हैं।
यदि वे फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। भारत जानता है कि लुढ़कते लोटे से पानी कैसे पीया जाता है? जहां तक बाइडेन का सवाल है, यदि वे राष्ट्रपति बन गए तो कमला हैरिस भी उप-राष्ट्रपति बनेंगी ही। दोनों का रवैया कश्मीर, नागरिकता संशोधन कानून और मोदी सरकार के प्रति बहुत मैत्रीपूर्ण तो नहीं रहा। उनके रवैए को तय करने में उस रिश्ते की भी बड़ी भूमिका रही है, जो ट्रप और मोदी के बीच रहे हैं। लेकिन दोनों की उमीदवारी घोषित होने के बाद दोनों ने भारत और भारतीयों के बारे में इतने मनोहारी बयान दिए हैं कि वे ट्रप से कम मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। बल्कि उनसे आशा है कि उनका व्यवहार ज्यादा प्रामाणिक और सुविचारित होगा। दोनों में से कोई जीते, भारत को कोई नुकसान नहीं है।
