उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जहां अपने बजट में सबको खुश रखने का प्रयास किया, वहीं महंगाई को मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही विपक्षी पार्टियों के विरोध का उत्तर देने का प्रयास किया । बजट में जहां युवाओं के रोजगार पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया गया, वहीं सभी ग्रेड के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का भी जिक्र होने की चर्चा है। प्रदेश सरकार के इस बजट से उमीद कि योगी सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगी।
बजट में आशा वर्कर, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोईया समेत विभिन्न संभाग के कर्मचारियों का मानदेय बढऩे से महंगाई का दंश झेल रही जनता की नाराजगी को कम करने का प्रयास किया गया है। सरकार की कोशिश है कि इस बजट से एक हद तक जनता को राहत पहुंचाई जाए। पिछले लगभग एक वर्ष से केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों (विशेषकर गन्ना किसानों) का भी बजट में ध्यान रखने का प्रयास किया गया।
उनका मिलों पर रुका बकाया भुगतान करने में बजट में अहम रोल निभा सकता है। योगी सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का यह कहना कि जो अत्यंत जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह बजट लाया गया है। इसमें युवाओं को रोजगार के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गन्ना किसानों का भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का बजट में प्रावधान किया गया है। राजधानी में अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशावर्कर और चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, गोवंश का रखरखान और आयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था व बेसिक इफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार के इस बजट पर विपक्षी पार्टियों ने आलोचना करके ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। विपक्षी पार्टियां महंगाई को प्रमुखता से उठाते हुए बजट की आलोचना कर रही हैं।
पर बसपा प्रमुख मायावती का यह कहना कि अगर यूपी सरकार तमिलनाडु की तरह पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत थोड़ा कम कर दे तो करोड़ों जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। बढ़ती महंगाई को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का विधायकों सहित धरने पर बैठना इस बात का तर्क है कि विपक्षी पार्टियां चुनाव में महंगाई को मुद्दा बनाएगी। योगी सरकार का प्रयास है कि बढ़ती महंगाई पर विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे विरोध व राजनीति पकड़ को कम करने के लिए अपने बजट में जनता विशेषकर युवाओं को रिझाने का प्रयास कर रही है।
प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा का भी इस बजट को महंगाई से जोड़ते यह कहना कि सरकार को महंगाई को कम करना चाहिए जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। इस बात को बल दे रहा है कि सरकार बजट के माध्यम से जनता तत्काल राहत पहुंचाना चाहती है लेकिन सरकार को महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हालांकि योगी सरकार का प्रयास है कि कि वह बजट के माध्यम से प्रदेश 7.50 लाख राज्य कर्मचारियों को राहत पहुंचाए। अभी तक ज्यादातर संभागों के कर्मचारियों के मानदेय पर करीब 7 हजार करोड़ प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है। योगी सरकार का बजट के माध्यम से प्रयास होगा कि जो योजनाएं अधर में हैं उन्हें पूरा किया जाए साथ ही महंगाई से जूझ रही जनता को राहत मिल सके
