भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को ऑसफोर्ड/ एस्ट्राजेनेका ने ही विकसित किया है और यही वैक्सीन ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका नाम से लगाई जा रही है। भारत की वैक्सीन कोविशील्ड सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए बनाई गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त है। भारत में कोरोना की रफ्तार रोकने में कोविशील्ड व कोवैक्सीन दोनों ने अहम भूमिका निभाई है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में लगाई जा रही वैक्सीन से अमेरिका मेंकोविड की लहर धीमी नहीं हुई है। दरअसल 17 सितंबर को ब्रिटेन ने अपना नवा ट्रैवेल रूल जारी किया। इसमें कई देशों को रेड लिस्ट में रखा गया है। इस रूल के मुताबिक अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूएई, भारत, तुकी, जॉर्डन, थाईलैंड और रूस में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वालों को अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। नया रूल चार अटूबर से लागू होने जा रहा है। इसके मुताबिक अनवैक्सीनेटेड श्रेणी के देश से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और दक्षिणी आयरलैंड पहुंचने वाले नागरिकों को दस दिन वारंटीन रहना होगा, कहां दो से तीन बार कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके साथ ही 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है।
नए नियमों के तहत जिन भारतीय यात्रियों ने कोविशील्ड टीके की दोनों खुराक ली हैं उन्हें टीका लिया हुआ नहीं माना जाएगा। इसको लेकर लगातार बहस जारी है। ब्रिटिश सरकार के इस नियम से भारत समेत कई देशों के नागरिकों को काफी दिकत होने वाली है, उनका अनावश्यक व्यय बढ़ेगा। ब्रिटिश सरकार के नए नियम को अनवैसीनेटेड श्रेणी के विदेशी नागरिकों से कोरोना के नाम पर आर्थिक बोझ डालने का पैंतरा माना जा सकता है। ब्रिटिश सरकार के इस मनमाना फैसले पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताकर सही किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश सचिव से मुलाकात के दौरान नाराजगी दर्ज कराई है। विदेश मंत्री ने कहा है कि वारंटाइन नियमों को सुलझाने में ही आपसी हित है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटिश सरकार के निर्णय को भेदभावपूर्ण बताया है। भारत ने ब्रिटेन को नहीं मानने पर उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। डब्ल्यूएचओ ने भी ब्रिटेन के नए नियम पर आपत्ति जताई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोविशील्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी वैक्सीन की लिस्ट में शामिल है। इसलिए इस वैक्सीन को मान्यता न देना पूरी तरह से गलत है।
डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी लिस्ट में शामिल सभी वैक्सीन को मान्यता दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इसे ब्रिटेन का दोहरा मानदंड माना है। भारत के ऐतराज के बाद ब्रिटेन ने जरूर कहा है कि वह भारतीय प्राधिकारियों द्वारा जारी कोविड-19 रोधी टीकाकरण प्रमाणपत्र की स्वीकार्यता को विस्तार देने पर भारत के साथ चर्चा कर रहा है। ब्रिटेन के नए यात्रा नियमों की आलोचना के बीच ब्रिटिश उच्चायोग के एक प्रवता का यह बयान आया है। ब्रिटेन के लिए यह अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो, वह भारत के साथ मामला सुलझा ले। यूं इस तरह दूसरे देशों की वैसीनों को मान्यता न देना डब्ल्यूएचओ की भूमिका को कटघरे में खड़ा करना है। ब्रिटेन और भारत के बीच न केवल ट्रेड मजबूत हैं, बल्कि हजारों भारतीय लगातार ब्रिटेन की यात्रा करते रहते हैं, ऐसे में अनावश्यक वारंटीन जैसे फैसले से ब्रिटेन को ही आर्थिक नुकसान उठाना होगा। कमाने की नीयत से बनाए गए नियम ब्रिटेन को ही उल्टा भारी पड़ सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम अगर अपना भेदभावपूर्ण यात्रा नियम भारत पर लादता है तो भारत को भी जवाबी प्रतिकार करना चाहिए।
