इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक का अंतिम साल यानी 2020 वैश्विक महामारी के लिए जाना जाएगा, लेकिन कम लोगों को ही जानकारी होगी कि यह पृथ्वी के इतिहास में सबसे गरम दशक (2010-2020) की समाप्ति के रूप में भी याद रखा जाएगा। और अब तो नासा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 इतिहास के सबसे गर्म साल के रूप में भी दर्ज हो गया है। यह जलवायु परिवर्तन का सीधा नतीजा है जो ‘चरम मौसमी घटनाओं’ की संख्या में बढ़ोतरी के रूप में भी सामने आ रहा है। सरल भाषा में कहें तो साधारण तूफान अब चक्रवात का रूप धारण कर रहे हैं, सूखा व बाढ़ जैसी घटनाएं अब बार-बार व अधिक विकराल रूप लेती जा रही हैं और शीतलहर व भीषण गर्मी वाले मौसम अब पहले से कहीं ज्यादा और अनियमित होते जा रहे हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवॉयरनमेंट एंड वॉटर्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 के बाद भारत के 79 जिले जहां साल-दर-साल अत्यधिक सूखाग्रस्त रहे, वहीं 24 जिले भयंकर चक्रवातों के प्रकोप में रहे।
एक बदलाव यह भी आया कि भारत के कुछ जिले जो कभी सूखा ग्रस्त हुआ करते थे, अब वे भयंकर बाढ़ से ग्रस्त होते दिख रहे हैं तो कुछ जिलों में इसका ठीक उलटा हो रहा है। इस रिपोर्ट की मानें तो कुल मिलाकर भारत के 75 प्रतिशत जिले अब चरम मौसमी घटनाओं की चपेट में आ चुके हैं। वर्ष 2020 में प्रकाशित ‘वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक’ के अनुसार 2018 में चरम मौसमी घटनाओं द्वारा सबसे प्रभावित देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर रहा।पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर पृथ्वी पर औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि से सीधे जुड़ा हुआ है। जीवाश्म-ईंधन (पेट्रोलियम, कोयला) को जलाने और खनन, बांध व अन्य बुनियादी ढांचों के विकास के लिए जंगलों के विनाश की वजह से वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गरम हो रहा है। वायुमंडल में मानवजनित ‘ऐरोसॉल’ (गैस के साथ ठोस कणों या तरल बूंदों का मिश्रण) की अत्यधिक मौजूदगी की वजह से विकिरण प्रणाली पर भी असर पड़ रहा है जो जल- चक्र को प्रभावित करता है और इसी वजह से वर्षाजल में अनियमितता देखने को मिल रही है।
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार 1950- 2015 के दौरान मध्य भारत में एक दिवसीय अत्यधिक वर्षा (150 मिलीमीटर से ज़्यादा) की आवृत्ति में 75 फीसद बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह देश में खाद्यान, सिंचाई, ऊर्जा, जलापूर्ति व जैव-विविधता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। चरम मौसमी घटनाएं लू, हृदय और तंत्रिका संबंधी रोगों और तनाव से संबंधित विकारों को भी जन्म देती हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका बढ़ गई है। तमाम वेटर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू इत्यादि के फैलने का डर भी बढ़ जाएगा। चरम मौसमी घटनाओं का सबसे प्रतिकूल प्रभाव समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर सबसे ज्यादा होगा, जिनके लिए भोजन व शुद्ध पेयजल जैसी चीजें जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इसका असर समाज के ताने-बाने और अंतत: कानून एवं व्यवस्था पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा।
क्या हैं उपाय: इसका एक ही उपाय है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए। इसके लिए दुनिया भर की सरकारें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ये सभी कोशिशें तभी सफल हो पाएंगी, जब हम व्यावहारिक परिवर्तन ला पाएंगे और ऊर्जा के संरक्षण के साथ ऊर्जा के हानिकारक स्रोतों के विकल्पों का विकास कर पाएंगे। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने आपदा संबंधित जोखिमों के नियंत्रण के लिए ‘सेनदाई रूपरेखा’ बनाई थ
भारत ने या किया: भारत सरकार ने साल 2008 में ‘जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना’ और साल 2009 में ‘जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना’ बनाने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए थे। हालांकि अनेक विशेषज्ञों ने राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं की सफलता पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इन योजनाओं में अन्य संबंधित विभागों की अनदेखी के साथ-साथ जिला और क्षेत्रीय स्तर पर योजनाएं बनाने में नाकामयाबी भी इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है। आने वाले दशकों में चरम मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी और इसलिए जरूरी है कि सरकार असर वाले संभावित क्षेत्रों की सूची बनाकर क्षेत्रीय स्तर पर कार्य योजनाएं बनाएं, योंकि हर क्षेत्र में वहां की जमीनी स्थिति के अनुसार अलग-अलग कार्ययोजना पर अमल करना होगा। साथ ही सभी संबंधित जिम्मेदारों को इसके प्रति जवाबदेह भी बनाना होगा।
क्या है चरम मौसम: वल्र्ड मीटियोरॉलोजिकल ऑर्गनाइजेशन के अनुसार चरम मौसम (एस्ट्रीम वेदर) उसे कहते हैं, जिसमें कोई मौसम जैसे ठंड या गर्मी अथवा बारिश अपने अतीत के रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है या जिस क्षेत्र विशेष में जैसा मौसम होना चाहिए, वैसा न होते हुए उलटा होता है। जैसे हाल ही में कश्मीर में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूटना इस परिभाषा में आता है। या पश्चिम भारत के कई राज्यों जैसे मप्र, गुजरात, महाराष्ट्र में आधी जनवरी बीतने के बाद भी वैसी ठंड नहीं पड़ी, जैसी हर साल अपेक्षित रहती है।
देबादित्यो सिन्हा
(लेखक पर्यावरणविद् व विंध्य इकोलॉजी एंड नैचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन के फाउंडर हैं, ये उनके निजी विचार हैं)
